मास मिडिया संवादाता (काठमाडौँ)– शिक्षा विधेयकमा विभेदकारी व्यवस्था ल्याउन लागेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको छाता संगठनले थप आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारले अघि सारेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था, गैरनाफामूलक शब्दावली हटाउँनु पर्ने लगायतका ५ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय संसदको सम्बन्धित समिति तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई बारम्बार औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र र ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएता पनि अझैसम्म यथोचित सम्बोधन गरिएको छैन। यही कारण, प्याब्सनको केन्द्रीय कार्यसमितिले साउन २९ गतेदेखि पहिलो चरणको आन्दोलन गर्दै आएको थियो।
संघीय संसद्मा छलफलको प्रक्रियामा रहेको शिक्षा विधेयक अहिले शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा चासोको विषय बनेको छ, र यसले निकट भविष्यमा शिक्षा नीतिमा कस्तो असर पार्नेछ भन्नेबारे बहस चर्किंदै गएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारसँग वार्ताको ढोका खुला राखेको जनाउँदै विधेयक संशोधन नभए कठोर आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। आन्दोलनको क्रममा विद्यालयहरू बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी समेत दिइएका छन्।
यस्ता छन् निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका ५ बुँदे माग
(१) “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।
(२) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना – खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।
(३) कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक” बनाउदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने ।
(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
(५) छात्रवृत्ति सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान – जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने ।
