मास मिडिया संवादाता (काठमाडौं)– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय देखाएको सक्रियता, सरकारद्वारा गरिएको राजनीतिक नियुक्तिहरू, र ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णायक फैसला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। यी घटनाक्रमले राजनीतिक भूमिकामा चाप बढाइरहेका बेला देउवा झस्किएका देखिन्छन्।
यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। राजनीतिक नियुक्ति र न्यायालयको हस्तक्षेपबीच सन्तुलन मिलाउन संघर्षरत सरकार अब आन्तरिक स्थायित्वका लागि विश्वासको मतमार्फत आफ्नो आधार पुनः पुष्टि गर्न बाध्य देखिन्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकार छाड्दै समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
एमाले नेता प्रदिप ज्ञवालीका अनुसार सत्ता साझेदार दलको समर्थन फिर्ता भयो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीलाई अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनैपर्छ भन्ने छैन। अहिलेको सरकार स्पष्ट बहुमतमा आधारित छ, र कांग्रेस तथा एमालेबीचको सहकार्य मजबुत रहेको छ। त्यसैले सरकारलाई तत्काल कुनै संकटको स्थिति देखिन्न।
