काठमाडौँ, १५ साउन — काठमाडौँ जिल्ला कार्यसमितिको तर्फबाट नेशनल प्याब्सन र प्याब्सनले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) तथा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुखलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हाल प्रस्तावित शिक्षा विधेयक र सरकारी नीतिहरू प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले निजी विद्यालयहरूप्रति विभेदपूर्ण नीति अख्तियार गर्दै संस्थागत विद्यालयको योगदानलाई बेवास्ता गरेको छ।
शुक्रबार निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिँदै प्याब्सन र एनप्याब्सनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ र ‘क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने’ भन्ने शब्दावली हटाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै, यस्ता प्रावधानहरूले निजी शिक्षाको स्वतन्त्रता खुम्च्याउने, लगानीकर्तामा निराशा उत्पन्न गराउने र शिक्षाको गुणस्तरमै असर पार्ने तर्क गरेका छन्।
दुई संस्थाले संयुक्त रूपमा १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यो नीति व्यवहारिक छैन, किनकि निजी विद्यालयहरू पूर्णतः विद्यार्थीको शुल्कमा भर परेका छन्, जुन छात्रवृत्तिमा खर्चिनु आर्थिक दृष्टिले दीगो हुन सक्दैन। नेशनल प्याब्सन काठमाडौंका अध्यक्ष अमृत खड्काले संस्थागत विद्यालयहरू बिना नाफा दीर्घकालीन रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदानलाई मान्यता दिँदै, यस्ता विद्यालयहरूलाई समावेशी साझेदारको रूपमा स्वीकार गर्न, स्वतन्त्रता तथा स्वामित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्न, र कानुनी रूपमा समान व्यवहार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, उनले मागहरू बेवास्ता भए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।
शिक्षा विधेयकको हालको मस्यौदामा निजी विद्यालयका मौलिक अधिकार र स्वायत्तता उपेक्षा गरिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरिएको छ। प्याब्सनका प्रतिनिधिहरूले भनेका छन्, “राज्यको दायित्व असफल हुँदा हामीले शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्दै देशभर सेवा पुर्याएका छौँ, तर अहिले हाम्रो अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्ने प्रयास भइरहेको छ।”
प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले संयुक्त ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारसमक्ष शिक्षा नीतिमा संस्थागत विद्यालयहरूको भूमिका स्वीकार गर्न स्पष्ट माग गरेका छन्। ज्ञापनपत्रमा विद्यालयहरूको स्वायत्तता, स्वामित्व अधिकार तथा कानुनी हैसियतलाई सम्मान गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई शिक्षा क्षेत्रको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा मान्यता नदिइए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई समावेशी, न्यायोचित र समान बनाउने नाममा ल्याइएका नीतिहरूले निजी विद्यालयहरूको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप नेशनल प्याब्सन र प्याब्सनले लगाएका छन्। उनीहरूले हाल प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले संस्थागत विद्यालयहरूको मौलिक अधिकार, लगानी सुरक्षासहितको स्वायत्तता कुण्ठित गर्ने खतरा पैदा गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। यस्ता नीति र विधेयक तत्काल पुनरावलोकन नगरेमा देशभरका निजी विद्यालयहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन्।
