मास मिडिया संवादाता (काठमाडौँ)– खोटाङमा १२ वर्षअघि विद्यालय भवन निर्माणका क्रममा भएको अनियमितताको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन दुई जिल्ला शिक्षा अधिकारीसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराई र बालकृष्ण चापागाईंसहित अन्यलाई सार्वजनिक रकम हिनामिना गरेको आरोपमा बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय, दिप्रुङ चुइचुम्मा–४, खोटाङमा निर्माण गरिएको चार कोठे आरसीसी भवन निर्माणमा ३० लाख ५० हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको छ। सम्झौताअनुसार काम नसकिँदै २४ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको, पुस्तकालयको लागि आएको रकम पनि भवन निर्माणमै खर्च गरिएको, र भवनको गुणस्तर समेत न्यून रहेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
गाउँपालिकाको प्राविधिक टोलीले गरेको निरीक्षणमा भवनमा मापदण्डविपरीत काम भएको, पिल्लर र वाल छुट्टिएको, स्ल्याबको मोटाई कम रहेको, डिजाईनअनुसार टाईबिम नलगाइएको, र भविष्यमा प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था रहेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ। यस्तो कम गुणस्तरको संरचनामा विद्यार्थी राखेर पठनपाठन गराउँदा दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
मुद्दा परेका अन्य सात जनामा तत्कालीन लेखा अधिकृत भुवनप्रसाद आचार्य, प्रधानाध्यापक हेम्वर बस्नेत, सवइञ्जिनियर शिवराज राई, लेखापाल सुरेश श्रेष्ठ, दुई जना विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र भवन निर्माण व्यवसायी बबेन्द्र राई रहेका छन्। आयोगले उनीहरूलाई कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरेर सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाएको छ।
अख्तियारले अहिले उनीहरू कुन पदमा कार्यरत छन् भन्ने नखुलाए पनि शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भट्टराई हाल परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कक्षा १० का नियन्त्रक र चापागाईं गैंडाकोट नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुखका रूपमा कार्यरत भएको पुष्टि गरेको छ। आयोगले उनीहरू सबैले मिलेमतोमा राष्ट्रलाई हानि पुर्याउने कार्य गरेको भन्दै कारबाही अघि बढाएको छ।
