मास मिडिया संवादाता (काठमाडौँ)– सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ नियुक्तिविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि आज फैसला सुनाउन लागेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी ती नियुक्ति गरेको थियो। सोही आधारमा संवैधानिक नैतिकता र प्रक्रिया उल्लंघन भएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो।
रिट निवेदनमा संवैधानिक परिषद्ले छलफल र पारदर्शिता बिना नियुक्ति गरेको, संविधानको भावना विपरीत एकल निर्णयबाट पदाधिकारी तोकिएको र संवैधानिक अखण्डतामाथि आँच पुग्ने काम गरिएको आरोप लगाइएको छ। निवेदकले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक परिषद र संवैधानिक सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर नियुक्तिहरू खारेज गर्न माग गरेका छन्।
२०८० सालमै अग्राधिकारमा राखिएको यो मुद्दा लामो समयदेखि ‘हेर्न नभ्याइने सूची’मा पर्दै आएको थियो। अन्ततः प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले आज बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाउन लागेको हो। यो निर्णयले नेपालको संवैधानिक प्रक्रियामा गम्भीर नजीर तय गर्ने अनुमान गरिएको छ।
