काँग्रेसले चुनावमा जाने संस्थागत निर्णय लिएपछि पुनर्स्थापनाको माग अघि सारेको नेकपा एमाले थप एक्लिएको देखिएको छ। संघीय संसद् विघटनको निर्णय उल्टिनुपर्ने तर्क गर्दै एमाले नेतृत्वले राष्ट्रिय बहस चलाउन खोजे पनि अन्य दलहरूको समर्थन हासिल गर्न नसक्दा यसको प्रभाव सीमित बनेको छ। पार्टीभित्रै पनि यस विषयमा स्पष्ट एकता नदेखिँदा नेतृत्व चुनौतीमा परेको विश्लेषकहरूको मूल्याङ्कन छ। सडक आन्दोलनलाई तीव्रता दिए पनि अपेक्षित जनसहयोग नउठेपछि एमालेको रणनीति प्रभावकारी नबनेको टिप्पणी गरिन्छ।
यता सत्तापक्ष र अन्य विपक्षी दलहरूले भने पुनर्स्थापनाको मागलाई राजनीतिक लाभका लागि उठाइएको भन्दै संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने मत व्यक्त गरेका छन्। राजनीतिक स्थिरता आवश्यक रहेको बताउँदै उनीहरूले निर्वाचनमार्फत जनमत लिनु नै व्यवहारिक उपाय भएको बताएका छन्। दलहरूबीच सहमति नजुट्नुका साथै UML को मागलाई व्यापक राजनीतिक स्वीकार्यता नपुगेपछि पुनर्स्थापनाको चर्चा अहिले एमालेभित्रै सीमित हुँदै गएको देखिन्छ, जसले समग्र राजनीतिक दिशालाई अझ अनिश्चित बनाइरहेको छ।
