मास मिडिया संवादाता (काठमाडौँ)– पत्रकार दिलभुषण पाठकमाथि जिल्ला अदालतले २५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको सवाल फेरि चर्चामा आएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक मुद्दामा धारणा राखेका कारण मुद्दा दर्ता भएको र त्यसमा अदालतको आदेशअनुसार धरौटी मागिएको विषयले नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बहस जन्माएको छ।
यस घटनाले अदालत र पत्रकारबीचको सन्तुलन, आलोचना सहन सक्ने लोकतान्त्रिक संरचना, र अभिव्यक्तिको सीमाको सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। पत्रकार महासङ्घ, मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजका अगुवाहरूले अदालतको उक्त कदमप्रति असहमति जनाउँदै अभिव्यक्तिको अधिकारमाथि खतरा उत्पन्न भएको चेतावनी दिएका छन्।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले पत्रकार दिलभुषण पाठकलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश खेमराज भट्टको इजलासबाट उक्त आदेश जारी भएको हो। साइबर अपराधसम्बन्धी अभियोगमा प्रहरीको साइबर ब्युरोले मुद्दा अघि बढाएपछि पत्रकार पाठक बिहीबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए।
आजै भएको थुनछेक बहसपछि उनलाई धरौटीमा छाड्ने निर्णय भएको हो। काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले परिवर्तित नामबाट साइबर ब्युरोमा दर्ता गराइएको उजुरीका आधारमा सोमबार मुद्दा दायर गरेको थियो। घटनाप्रति सामाजिक सञ्जाल र पत्रकार महासङ्घमा चासो देखिएको छ।
