MMI संवादाता– ओखलढुङ्गा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष बालकुमार खनालविरुद्ध बाल यौन दुराचार आरोपमा जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको एक साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि उनी अझैसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। गत साता आइतबार अदालतले पक्राउ आदेश दिएको थियो भने उनलाई सहयोग पुर्याएको आरोपमा कार्यालय सहयोगी प्रमिला विश्वकर्मा भने साउन २१ गते नै प्रहरी नियन्त्रणमा परिसकेकी छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार खनालले १३ वर्षीया बालिकालाई आफूसँग सम्बन्ध राख्न फकाइदिन प्रमिलालाई परिचालन गरेका थिए। अडिओ प्रमाणमा प्रमिलाले बालिकासँग हाकिमको प्रस्तावको बारेमा स्पष्ट रूपमा कुराकानी गरेको देखिन्छ। यिनै प्रमाणकै आधारमा प्रहरी र अदालतले खनालमाथि गम्भीर अनुसन्धान अघि बढाएका हुन्।
पीडित पक्षले खनाल सत्ता, पहुँच र राजनीतिक संरक्षणको आडमा फरार हुन सफल भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। बाल यौन दुर्व्यवहारजस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न भनिएका एक सार्वजनिक पदाधिकारी अझै पक्राउमा नपर्नु राज्य संयन्त्रको निष्क्रियता र प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथिको कानुनी कमजोरीको संकेत भएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। प्रहरीले खनालको खोजी कार्यलाई तीव्र बनाइएको जनाएको छ, तर उनी कुन स्थानमा छन् भन्नेबारे ठोस जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। घटनाले एकातिर बालबालिकाको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ भने अर्कातिर सरकारी पदमा बसेका व्यक्तिहरूको नैतिक जिम्मेवारीमाथि पनि गहिरो सन्देह पैदा गराएको छ। सार्वजनिक सेवा र बाल अधिकारका क्षेत्रका विज्ञहरूले घटनाको निष्पक्ष, प्रभावकारी अनुसन्धान र कानूनी कारबाहीको माग गरेका छन्।
प्राप्त जानकारीअनुसार पीडित बालिका गाउँकै स्कुले छात्रा हुन् र उनका आमाबाबु रोजगारीका लागि भारत गएका छन्। बालिका आफन्तको संरक्षणमा बस्दै आएकी थिइन्। कार्यालय सहयोगीले केही समययता बालिकासँग पटक–पटक संवाद गर्दै हाकिमसँग “सपोर्टिभ सम्बन्ध” राख्न प्रेरित गर्ने प्रयास गरेकी थिइन्। अडिओमा उनले हाकिमले बालिकालाई “जे पनि गरिदिने” वाचा गरेको र यस्तो सम्बन्ध बनाए भविष्य सुरक्षित हुने भन्दै फकाउने प्रयास गरेको सुनिन्छ। प्रहरी स्रोतले अडिओ प्रमाणहरू सशक्त रहेको बताएको छ, जसले अनुसन्धानलाई सजिलो बनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि कार्यालय सहयोगीलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिइसकेको छ भने मुख्य आरोपी भनिएका हाकिम हालसम्म फरार रहेको जनाइएको छ। उनी हाल कुन स्थानमा छन् भन्ने जानकारी नखुलाइए पनि अनुसन्धान टोली सक्रिय रूपमा खोजीमा लागेको बताइएको छ। घटनासँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूको संलग्नता पनि हुनसक्ने भन्दै प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि अदालतसँग समय मागेको छ। अनुसन्धानका क्रममा पीडित बालिकाको मानसिक अवस्था, परिवारको सामाजिक पृष्ठभूमि, र हाकिमको पद तथा प्रभावको समीक्षासमेत गरिने जनाइएको छ।
मानव अधिकारवादी र बाल अधिकारकर्मीहरूले घटनाको निन्दा गरेका छन्। उनीहरूले बालबालिकाको सुरक्षा संवेदनशील विषय भएकोले राज्यले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिनु पर्ने माग गरेका छन्। “यो केवल एउटा घटना होइन, प्रणालीगत असफलताको संकेत हो,” एक अधिकारकर्मीले भने, “सरकारी कर्मचारीबाटै यस्तो अनैतिक र आपराधिक कार्य हुनु भनेको राज्य संयन्त्रमै गम्भीर समस्या रहेको देखिन्छ।” यस्तैमा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यस घटनाले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको आचरण र तिनलाई नियमन गर्ने कानूनी संरचनाको कमजोरीसमेत उजागर गरिदिएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा हुने शक्ति दुरुपयोग, यौन शोषण, र बालिकामाथिको दुर्व्यवहारका घटना बारम्बार दोहोरिरहेको अवस्थामा यो नयाँ प्रकरण थप चिन्ताको विषय बनेको छ। अहिले पीडित बालिकालाई मनोवैज्ञानिक परामर्श दिइँदैछ भने उनको सुरक्षाका लागि प्रहरीको विशेष निगरानीमा राखिएको छ। घटना सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय तह, विद्यालय, र समाजिक संस्थाहरूले समेत बाल सुरक्षामाथि विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन्। #MMI
