MMI संवादाता- असोज ७- प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकार अहिले गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्दैछ। सरकारको मुख्य जिम्मेवारी माघ २२ गतेसम्म संसद्को चुनाव सम्पन्न गर्नु हो, तर संविधान, कानुनी जटिलता र अस्थिर राजनीतिक परिवेशले यो काम सहज बनाएको छैन। संसदीय विघटनपछि देशमा उत्पन्न असमझदारी र अविश्वासको वातावरणले सरकारको प्राथमिक काममै अवरोध उत्पन्न गरिरहेको छ। विभिन्न दलहरूबीच सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई कूटनीतिक बुद्धिमत्ता मात्र होइन, निर्णायक नेतृत्वको पनि आवश्यकता छ। देशभरि फैलिएको असन्तोषको बीचमा चुनाव गराउने, जनताको विश्वास कायम राख्ने र राजनीतिक स्थायित्व फर्काउने जिम्मेवारी अब उनको काँधमा आएको छ।
देशको राजनीतिक अस्थिरतासँगै आर्थिक तथा सामाजिक संकट पनि गहिरिँदै गएको छ। पछिल्लो आन्दोलनमा युवाहरूको आक्रोश सडकमा झल्किएको थियो—रोजगारी, शिक्षा, आर्थिक अवसर र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणालीको माग गर्दै उनीहरूले देशभरि विरोध प्रदर्शन गरे। आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार, मृतकका परिवारलाई राहत र न्याय दिनु अर्को ठूलो दबाब बनिरहेको छ। यद्यपि सरकारद्वारा केही राहत प्याकेजको घोषणा गरिएको छ, तर ती पर्याप्त छैनन् भन्ने आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा सरकारले जनताको गुनासो सम्बोधन नगरे विश्वासको संकट अझै गहिरिन सक्छ, र त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै अवरोध बन्नसक्छ।
अर्कोतर्फ, आन्दोलनपछि व्यापारिक क्षेत्र र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। निजी क्षेत्र, विशेष गरी साना व्यवसायी, होटल व्यवसायी र पर्यटन उद्योग संकटमा परेका छन्। लगानीकर्ताहरूमा भविष्यप्रतिको अनिश्चितता छाउँदैछ, र उनीहरूले सरकारले स्थायित्व ल्याउने र सुरक्षा प्रत्याभूति दिने अपेक्षा राखेका छन्। सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, सार्वजनिक सेवा बहाली, र लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्नु अहिलेको आवश्यकता हो। तर यसका लागि राजनीतिक सहकार्य मात्र होइन, प्रशासनिक चुस्ती र जनतासँगको संवाद अपरिहार्य छ। प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीले यिनै बहुपक्षीय चुनौतीहरूको चाङबीच देशलाई निकास दिनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेकी छन्, र उनी सफल हुन्छिन् वा हुँदिनन् भन्ने कुराले नेपालको आगामी भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
