संखुवासभा-केशरमान कुलुड्ड
मेसिन’ खरिद प्रक्रिया अघि बढाइदिनुपर्ने माग गर्दै दुर्गम पहाडी जिल्ला संखुवासभाबाट सर्वदलीय टोली शुक्रबार कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर आएको हो। प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पताल खाँदबारीका लागि ‘सीटी स्क्यान मेसिन’ खरिद गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर, हालसम्म खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छैन। काम अघि बढाउनलाई दबाब दिनका लागि संखुवासभाली १ दिन लगाएर विराटनगर आइपुगेका हुन्।
उनीहरूले प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राई र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई भेटेर समस्या सुनाएका छन्। तत्काल ‘मेसिन’ खरिद प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) संखुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्य, संविधानसभा सदस्य एवं पूर्वप्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता पूर्णप्रसाद राई, सभापोखरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी चापागाईं, नेपाली कांग्रेसका पूर्वजिल्ला सभापति दिपनकुमार श्रेष्ठ, नेकपा (एमाले) खाँदबारी नगर कमिटीका पूर्वअध्यक्ष एवं पार्टीका सचिवालय सदस्य किरणकुमार शाक्यलगायत विराटनगर आएका छन्।
दक्ष जनशक्ति अस्पतालले व्यवस्थापन गर्छ। तर, ‘मेसिन’ खरिद प्रक्रिया अघि बढाइदिनु प¥यो। दुर्गम पहाडमा ‘सीटी स्क्यान’ सेवा नहुँदा सर्वसाधारणले धेरै दुःख पाउनुपर्ने अवस्था छ। सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुग्दा गाडी भाडामा मात्रै ३० हजार रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ। उपचारमा अरु पैसा लाग्छ। जिल्लाबाटै सेवा सञ्चालन गर्न सकेमा ‘सीटी स्क्यान’का लागि सर्वसाधारणले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्थ्यो, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसँगको भेटमा शाक्यले भने।
जनशक्तिको व्यवस्थापनसहित ‘मेसिन’ खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी रहेको उनले बताए। स्रोत सुनिश्चित भएर टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेपछि काम अघि बढ्ने र त्यसको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने मन्त्री राईको भनाइ छ। मन्त्रालयको खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाइसकेपछि काम अघि बढ्नेमा ढुक्क हुन उनले आग्रह गरे। ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै समस्या छन्। अस्पतालहरूमा विज्ञ डाक्टर दिन सकिएको छैन।
समाधानका लागि उपायको खोजी गरिरहेका छौं। अर्कोतर्फ ‘मेसिन’ दिनुपर्ने माग लिएर तपाईंहरू यहाँसम्म आउनु परेकोमा माफी माग्छु,’ मन्त्री राईले भने। मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि ‘सीटी स्क्यान मेसिन’ खरिदमा आफूले सहजीकरण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बजेट विनियोजन भएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयकै हुने जानकारी उनले दिए।
